एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान 2018-2019

एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान 2018-2019

सन २००५-०६ साली फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वकष विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी अभियानाची सुरूवात केली आहे. अभियान कालावधीमध्ये देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य निर्माण करणे, नविन फळबागांची लागवड करणे, जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन करणे, सामुहिक शेततळयांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविणे, हरितगृह, शेड्नेटहाऊस मध्ये नियंत्रित शेती करणे, एकात्मिक अज्ञद्रव्ये व एकात्मिक कोड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीतोर व्यवस्थापन या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. सन २०१४-१५ पासुन केंद्रशासनाने सदरचे कार्यक्रम

अभियानाची उद्दिष्टे

1. वैविध्यपूर्ण कृषि हवामान विभागानुसार प्रादेशिक अनुकूलता व गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोद्यान क्षेत्राचा संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रसार, काढणींतौर तंत्रज्ञान, पणन सुविधा यांच्या माध्यमातून समूहू पद्धतीने सर्वांगीन विंकास करणे.
2. शेतक-याना एकत्रित करून शेतक-यांचे गट निर्माण करणे व शेतकरी उत्पादक समूहू स्थापीत करणेसाठी प्रवृत्त करून उत्पादकता व उत्पादन वाढवून निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे.
3. शेतक-यांचे आर्थिक राहणीमान उंचावणे व आहराविषयी पोषणमुल्य वाद्घवेिणं..
4. आस्तित्वात असलेल्या फलोत्पादन विषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधून एकरूपता आणणे.
5. पारंपरिक उत्पादन पद्धतींची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाशी सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा विकास व प्रसार आणि प्रचार करणे.
6. कुशल आणि अकुशल विषेशतः बेरोजगार तरूणांकरिता रॉजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

अभियानाची वैशिष्ट्ये

1. उत्पादक तें अंतिम उपभोक्तापर्यंत फलोत्पादनाच्या विनियोगासाठी उत्पादक, काढ्णींतॉर हाताळणी, प्रक्रिया व पणन व्यवस्था तसेच उपभोक्ता यामध्ये साखळी निर्माण करून उत्पादकांना अधिकाधिक मोबदला मिळेल याची खात्री करणे.
2. उत्पादन, काढणीतोर हाताळणी, प्रक्रिया व पणन यामध्ये संशोधन आणि विंकासाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान विकसित करून त्याच्या वापरासाठी प्रोत्साहून देणे.
3. पेंक हाऊस, रायपनिंग चेंबर, शीतगृह, नियंत्रित वातावरणातील साठवणूकगृह या सारख्या काढणीतर सुविधा तसेच मुल्यवृधींसाठी प्रक्रिया सुविधा आणि पणन अशा प्रकारच्या सुविधा स्थापन करण्यासाठी
4. अर्थसहाय्य करणे.
5. संशोधन आणि विकास प्रक्रिया आणि पणन या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खाजगी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थामध्ये राष्ट्रीयप्रादेशिक-राज्य तसेच स्थानेिक स्तरावर समन्वय व एकात्मेिकता आणि एकरूपता आणून भागीदारीस प्रोत्साहून देऊन विकास साधणे. 
6. सर्व स्तरावर क्षमता, विकास व मनुष्यबळ विकासासाठी राबविण्यात येणा-या कार्यक्रमांना प्रोत्साहून देणे.

● शेतक-यांच्या सोयींसाठी मराठीमध्ये संकेतस्थळ उपलब्ध केले आहे.

● hurtnet.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकरी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात, यामुळे वेळेची व पैशाचीं बचत होतें.

● हॉर्टनेट्दारे अनुदान वितरण थेट लाभार्थीच्या वैयक्तिक बँक खात्यामध्ये जमा केले जाते. अद्यापपर्यंत रु. ९६ कोटी इतके अनुदान ऑनलाईन पध्दतीव्दारें लाभाथ्र्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आलेले आहे. तसेच हॉर्टनेट अंमलबजावणीसाठी बेस्ट आयर्टी अंमलबजावणींबाबतचा पुरस्कार सुध्दा मंडळास प्राप्त झाला आहे.

योजनेची प्रगती : (सन २००५-०६ ते सन २०१४- १५)

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत सन 200५-0६ पासून ते सन 20१४-१५ पर्यंत एकुण रू. १४२४.४0 कोटी अनुदान प्राप्त झाले आहे. तसेच राष्ट्रीय फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाच्या योजनांवर सुरूवातीपासून ते मार्च, २0१५ अखेर एकुण रू. १२८१.६७ कोटी खर्च झाला आहें.

सन २g१५-१६ साठी केंद्र शासनाने रु. २०५.०० कोटी रकमेच्या वार्षिक कृतेि आराखड्यास मंजूरी दिली असुन त्यानुसार अंमलबजावणी सुरु आहे.

अ.क्र.	बाब	साध्य
		भौतिक	आर्थिक
१	लागवड साहित्याची निर्मिती (संख्या)	२३४	१८२०.१
	बीज उत्पादन कार्यक्रम (हे.)	१६६९	७४०.९
२	क्षेत्र विस्तार (हे.)	२९७७६२	४६८८२.६
३	जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन (हे.)	४४५८७	४५३६.
४	सामुहिक शेततळे (संख्या)	१३३६५	२६२५६.५
५	नियंत्रित शेती - हरितगृह ,शेडनेट हाउस इ.(संख्या)	७४१२	१७१५४.७
	प्लास्टिक अच्छादन (हे.)	७९८५	९२०.६
६	एकात्मिक कीड / अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (हे.)	४४४१९	१८०३.०२
७	सेंद्रिय शेती(हे.)	१५१२९	२१०२.५
८	आदर्श शेती पद्धती (गॅप)(हे.)	१२२५	२३.
९	मधुमक्षिकापालन (संख्या)	७६०७	१००.४
१०	फलोत्पादन यांत्रिकीकरण (संख्या)	१७४३७	२८५५.७
११	तंत्रज्ञान / आद्यरेषा प्रात्याक्षिके (संख्या)	७४६	१४०९.१
१२	मनुष्यबळ विकास (संख्या)	२३२९७४	१९५२.५
१३	काढणीत्तोर	४९६२	११०८७.३
१४	पणन सुविधा उभारणी	१७	७५.६
१५	अभियान व्यवस्थापन		७५.६
१६	नाविन्यपूर्ण घटक		१८७०.६
१७	टेक्निकल कोलॅब्रेशन/इंडो - इस्त्राईल प्रोजेक्ट्स	४	१९६२.५
	एकूण		१२८४०२.६

काढणीत्तोर व्यवस्थापन

या घटकाअंतर्गत विविध बाबींसाठी /उपघटकांसाठी लाभाथ्र्यास मंजूर मापदंडानुसार अनुदान/ आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. सदरच्या उपघटकांची माहिती/ फायदे पुढे नमुद केले आहेत.

1. पॅक हाऊस
2. उत्पादित फलोत्पादन, औषधी व सुगंधी मालाची शेतावरच साफसफाई,
3. प्रतवारी व आवश्यक वजनाचे / आकाराचे पॅकिंग करुन तात्पुरती
4. साठवणुक करता येते. फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यासारख्या नाशवंत मालाचे आयुष्य व दर्जा वाढविण्यासाठी उपयुक्त आहे.
5. कच्च्या मालावर प्राथमिक प्रक्रिया करुन उत्पादनाच्या मुळ रुपात बदल न करता गुणात्मक वाढ करता येते.
6. मध्यस्थांची संख्या कमी करुन प्रत्यक्ष उत्पादकाला वाजवी भाव मिळवुन देणे व ग्राहकांना योग्य दरात माल उपलब्ध करुन देणे पॅकहाऊसमुळे शक्य होते.
7. आतापर्यंत एकुण ३o९७ पॅकहाऊसची उभारणी करण्यात आली आहे.

२) पुर्व शितकरणगृह

1. फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पती मालाची काढणी झाल्यानंतर / प्राथमिक प्रक्रिया केल्यानंतर त्यातील उष्णता (Field Heat) कमी करता येते.
2. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणा-या मालाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. पर्यायाने शेतक-यांना भविष्यात चांगला भाव मिळू शकतो.
3. फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पती पिकांचा दर्जा कायम ठेवुन त्यांचे आयुष्य वाढविण्यास मदत होते.
4. बाजारपेठेमध्ये ठराविक संख्येने सतत फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पतींचा पुरवठा करणे शक्य हेोते.
5. ग्राहकाला आवडीप्रमाणे सातत्याने उत्कृष्ट दर्जाच्या मालांचा पुरवठा करता येतो.
6. फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पतींचा टिकाऊपणा वाढविण्यास मदत होते.
7. आतापर्यंत एकुण ११ पुर्वशीतकरणगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे.

३) शितगृह (नविन/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण)

1. मोठया प्रमाणावर उत्पादित होणा-या मालाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते.
2. फळे, फुले व भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यासारख्या नाशवंत मालाचा दर्जा कायम ठेवुन आयुष्य वाढविण्यासाठी उपयुक्त आहे.
3. प्रक्रिया प्रकल्पधारकांना वर्षभर कच्च्या मालाचा पुरवठा करता येतो.
4. ग्राहकाला आवडीप्रमाणे सातत्याने फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पती मालाचा पुरवठा करता येतो.
5. आतापर्यंत एकुण ७९ शीतगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे.

४) शितवाहन

1. वाहतुकीदरम्यान फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यासारख्या नाशवंतमालाचा दर्जा टिकवून ठेवून आयुष्य वाढवून होणारे नुकसान टाळता येते.
2. किमान ४.00 में.टन ते कमाल ९.00 मे.टन क्षमतेपर्यन्तच्या शीतवाहनाकरिता अनुदान देय आहे
3. वाहन खरेदी तसेच वाहनावर उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या रेफ्रिजरेशन व इतर अनुषंगिक सुविधांसाठी अनुदान देय राहील.
4. आतापर्यंत एकुण ८ शीतवाहनासाठी लाभ देण्यात आला आहे.
5. प्राथमिक / फिरते प्रक्रिया केंद्र

1. फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती सारख्या नाशवंत मालाचे आयुष्य व दर्जा वाढविण्यासाठी मदत होते.
2. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादीत होणा-या फलोत्पादन, औषधी व सुगंधी वनस्पती मालाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते.
3. कच्च्या मालावर प्रक्रिया करुन गुणात्मक वाढ / मुल्यवर्धन करण्यासाठी चालना देता येते.
4. फलोत्पादन, औषधी व सुगंधी वनस्पतीवर आधारित स्वयंरोजगार निर्मितीस चालना मिळते.
5. आतापर्यंत ७८४ प्राथमिक / फिरते प्रक्रिया केंद्रासाठी लाभ देण्यात आला आहे.

६) रायपनिंग चेंबर

1. इथिलिन सारख्या नैसर्गिक संप्रेरकाचा (Natural Hamone) उपयोग करुन केळी, आंबा, पपई, इ.फळपिकांना गरजेनुसार पिकविता येते.
2. फळांतील रस, गर, साल इ. एकसंघ पिकत असल्यामुळे फळांचा टिकाऊपणा वाढतो.
3. फळांच्या वजनामध्ये कमीतकमी घट आणि फळांची गोडी, चव व आकर्षकपणा वाढतो.
4. आतापर्यंत एकुण ६५ रायपनिंग चेंबरची उभारणी करण्यात आली आहे.

७) कमी खर्चाचे कांदा साठवणूकगृह/कांदा चाळ

1. कांद्याची साठवणूकीदरम्यान होणारी नासाडी कमी करता येते.
2. कांदा साठवणूक करुन वर्षभर ग्राहकांच्या मागणीनूसार कांदा  पुरवठा करणे शक्य होते.
3. मोठया प्रमाणावर उत्पादीत कांदा पिकाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते.
4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातुन आतापर्यंत एकुण २९४४९ कांदा चाळी उभारण्यात आलेल्या असुन त्यापासुन ६८९५७६ मे.टन साठवणक्षमता निर्माण झालेली आहे. यासाठी रू. ९७.९९ कोटी इतके अनुदान शेतक-यांना देण्यात आलेले आहे.

पणन सुविधा

१) टर्मिनल मार्केट :

फळे व भाजीपाला तसेच इतर फलोत्पादित पिकांच्या उत्पादनवाढीची प्रेरणा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक मुलभुत बाजार विषयक सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने फलोत्पादित उत्पादनांच्या विपणन व्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातून (PPP) गुंतवणुकीस चालना देणे अपेक्षित आहे. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पणन व्यवस्थेमधील त्रुटी कमी करुन फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी टर्मिनल मार्केट मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर येथे स्थापन करणे प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारच्या बाजारपेठामार्फत प्रतवारी व गुणवत्ता प्रमाणिकरण यांना चालना देवून शेतक-यांना आपल्या फलोत्पादीत उत्पादनासाठी किफायतशीर दर मिळवुन देणे तसेच उत्पादक, ग्राहक, उद्योजक, पणन साखळीत समाविष्ट होणारे इतर मध्यस्त यांना कृषि पणन अनुषंगिक आवश्यक उपाययोजना व पद्धती बाबत जागृती निर्माण करणे अपेक्षित आहे.

२) अपनी मंडी :

राज्यात कृषि क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे विविध फळपिके भाजीपाला यांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. फलोत्पादित उत्पादने ही नाशवंत स्वरुपाची असुन त्यांची तात्काळ विक्री होणे आवश्यक असते. मध्यस्थाचे वर्चस्व कमी करुन शेतक-यांना जादा पैसे

मिळवुन देण्यासाठी तसेच ग्राहकासही वाजवी किंमतीत शेतीमाल उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतक-यांना शेतमाल विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत पणन सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्याची योजना राबविण्यात येत आहे. सन २००५-०६ ते २०१४-१५ पर्यंत पुर्ण झालेल्या ६ अपनी मंडी स्थापन करण्यासाठी रु.१५ लाख इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

३) वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार / विक्रो दालन :

देशात वाढणारे शहरीकरण, शहारांमधील व्यक्तींचे वाढते उत्पन्न, बदलती जीवनशैली इ. मुळे देशात रिटेल मार्केटची वाढ होत आहे. अशा प्रकारच्या रिटेल मार्केट मधुन फलोत्पादित उत्पन्नांची सुविधा असलेली दालने सुरु करण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच स्वतंत्ररित्याही अशी दालने सुरु करण्याच्या दृष्टिकोनातून सदरील योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत पुर्ण झालेल्या कमी खर्चाच्या एका वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार / विक्री दालनासाठी रु.५.५0 लाख इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले.

१) संकलन व प्रतवारीगृह :

विविध प्रकारची फळे, भाजीपाला व इतर फलोत्पादित उत्पादने हंगामी व नाशवंत स्वरुपाची आहेत. हंगामात शेतक-याला वैयक्तीकरित्या या मालाची बाजारातील मागणीनुसार प्रतवारी, मुल्यवर्धन /पॅकींग करुन बाजारात पाठविणे शक्य होत नाही तसेच आर्थिकदृष्ट्याही किफायतशीर ठरत नाही. यामुळे शेतक-यास आपल्या मालाचा उचित मोबदला मिळत नाही.

शेतक-यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाचे एकत्रित संकलन व मुल्यवर्धन करुन थेट प्रक्रिया उद्योजक/ निर्यातदार / टर्मिनल मार्केट / केंद्रीय लिलाव केंद्र येथे एकत्रितपणे उपलब्ध करुन दिल्यास शेतक-याला आपल्या मालाचा रास्त मोबदला मिळणे शक्य आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण भागात अशा संकलन, प्रतवारी व पॅकींग केंद्राची उभारणी करणेसाठी अर्थसहाय्याची योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे. सन २00५-०६ ते २०१४-१५ पर्यंत पूर्ण झालेल्या एकुण १o संकलन व प्रतवारीगृहांसाठी रु. ५५.o६ लाख एवढे अर्थसहाय्य दिले आहे.

नियंत्रित शेती एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानामध्ये हरितगृह, शेडनेटहाऊस, प्लॅस्टिक मल्चिग, प्लॅस्टिक टनेल, अॅन्टीबर्ड नेट/गारपीटविरोधी जाळी तसेच हरितगृह व शेडनेटहाऊस मधील उद्य मुल्याकिंत भाजीपाला आणि फुलपिकांचे लागवड साहित्य व उत्पादन हे उपघटक नियंत्रित शेती या घटकांतर्गत समाविष्ट आहेत. फलोत्पादन क्षेत्रात संरक्षित शेती तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे फुलपिके व भाजीपाला पिकाचे अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळून शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

फुलपिके, भाजीपाला पिके व रोपवाटिकांसाठी शेतकरी हरितगृह, प्लॅस्टिक टनेल, शेडनेटहाऊस इत्यार्दीचा वापर करतात. हरितगृह व शेडनेटहाऊसच्या वापरामुळे फुले व भाजीपाला पिकांचे निर्यातयोग्य गुणवत्तेच्या मालाचे उत्पादन होत असून त्यापासून शेतक-यांना कमी क्षेत्रामध्ये अधिक चांगले उत्पादन मिळत आहे. त्यामुळे हरितगृह व शेडनेटहाऊस उभारणीसाठी शेतक-यांचा कल वाढत असून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.

उद्देश

1. फलोत्पादन क्षेत्रात विशषेत: नियंत्रित शेती या घटकामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित करणे.
2. प्रति हेक्टरी प्रति युनिट जास्तीतजास्त पीक उत्पादन वाढीसाठी शेतक-यांना मार्गदर्शन करणे.
3. शेतक-यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतिच्या निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
4. ग्रामीण भागातील युवकांना कृषि क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे.
5. फलोत्पादन क्षेत्रात बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन करणे.

इंडो-इस्त्राईल प्रोजेक्टस्

इंडो-इस्त्राईल वर्कप्लॅन अंतर्गत राज्यात हापूस आंबा, केसर आंबा, संत्रा तसेच डाळिंब या फळपिकांच्या गुणवत्ता केंद्राची (Centre of Excellence) पुढीलप्रमाणे राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर उभारणी करण्यात आली आहे.

1. हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र - डॉ. बा. सा. कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी
2. केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र - वि. ना. मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत फळ संशोधन केंद्र, हिमायतबाग, जि. औरंगाबाद
3. संत्रा गुणवत्ता केंद्र डॉ.पं. दे. कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नागपूर
4. डाळींब गुणवत्ता केंद्र -म.फु.कृषि विद्यापीठ राहूरी, जि. अहमदनगर या केंद्रामधील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा शेतक-यांना होत आहे. वरील घटकांबरोबरच तक्ता क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेल्या विविध घटकांसाठी सुद्धा एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान) शेतक-यांना/लाभार्थीना मंजूर मापदंडानुसार अर्थसहाय्य मंजूर केले जाते. औषधी व सुगंधी वनस्पतीराष्ट्रीय आयुष अभियान (National AYUSHMission) : केंद्र शासनाच्या आयुष विभागामार्फत (Department of Ayurved, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha & Homeopathy - AYUSH) १२ व्या पंचवार्षिक , योजनेअंतर्गत (सन २०१५-१६ मध्ये) राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. आर्युवेद, युनानी, सिध्दा व होमिओपॅथी या वैद्यकीय पध्दतींना प्रोत्साहन देणे, त्याबाबतची शिक्षण प्रणाली मजबूत करणे, गुणवत्ता नियंत्रण तसेच उपरोक्त वैद्यकीय पध्दतीसाठी सातत्यपूर्ण वनस्पतीजन्य कच्च्यामालाचा पूरवठा करणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. एकत्रिकरण धोरणानुसार या वर्षापासुन राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान ही योजना आता राष्ट्रीय आयुष अभियानाअंतर्गत समाविष्ट केली आहे.

अभियानाचे घटक

● आर्युवेद, योगा, युनानी, सिध्दा व होमिओपॅथी अंतर्गत सेवा.

● आर्युवेद, योगा, युनानी, सिध्दा व होमिओपॅथी शैक्षणिक संस्था.

● आयुष औषधी पध्दती अंतर्गत औषधींचे गुणवत्ता नियंत्रण.

औषधी वनस्पती

आयुष अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणा-या उपरोक्त चार घटकांपैकी औषधी वनस्पती हा घटक सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून केंद्र व राज्याच्या आर्थिक योगदान (६o:४o) तत्वावर राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येत असून औषधी वनस्पती कार्यक्रमामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.

1. औषधी वनस्पती रोपवाटिका
2. औषधी वनस्पती लागवड
3. काढणीपश्चात व्यवस्थापन
4. प्रक्रिया व मुल्यवर्धन उपरोक्त औषधी वनस्पती योजनेतील घटकांसाठी खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे. इ. औषधी वनस्पती रोपवाटिका औषधी वनस्पतीच्या नवीन लागवडीसाठी दर्जेदार लागवड साहित्य उपलब्ध होणाच्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्रात ४ हेक्टर क्षेत्रावरील आदर्श रोपवाटिकेकरिता रु. २५.00 लाख व १ हेक्टर क्षेत्रावरील रोपवाटिकेकरिता रु. ६.२५ लाख अर्थसहाय्य देय आहे.

● औषधी वनस्पती लागवड राष्ट्रीय आयुष अभियान – औषधी वनस्पती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत समूह (Cluster) पध्दतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतीची लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय प्रकल्प खर्चाच्या ३0 टक्के, ५0 टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय सहाय्य देय आहे.

● काढणीतोर व्यवस्थापन : ( वाळवणीगृह व साठवणीगृह) सन २०१५-१६ अंतर्गत वाळवण व साठवणगृहाकरिता तसेच पणन सुविधा, गॅप, प्रात्याक्षिके, जनुक पेढी इत्यादी घटकांनाही अनुदान देय आहे. राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत सन २oo९-१o ते २०१४-१५ अखेर एकुण ४४ औषधी वनस्पती रोपवाटिका, २७२०.७२ हेक्टर क्षेत्रावर औषधी वनस्पती लागवड, १४ वाळवणीगृह, १३ साठवणीगृह, एक प्रक्रिया उद्योग तसेच २ गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेकरिता अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या कालावधीत एकुण रु. १७o१.४८ लाख अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे.

औषधी वनस्पतींचे संरक्षण, संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजना

औषधी वनस्पतीचे मूलस्थानी सर्वेक्षण, अभ्यास व आलेखन, दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचे संरक्षण, संवर्धन, संशोधन आणि विकास, प्रशिक्षण आणि प्रचार व प्रसार कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे व कार्यान्वित करणे, निवास व विविध शाळांमध्ये वनौषधी उद्याने तयार करुन वनस्पती आधारित आरोग्य संवर्धन करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

वरील योजनेअंतर्गत औषधी वनस्पतीचे सर्वेक्षण, संवर्धन, मूल्यवर्धन, साठवण व वाळवणगृह आणि पणन सहाय्य, औषधी वनस्पतींच्या उत्तम कृषि पध्दतींच्या विकासासाठी प्राधान्य देणे, विविध शाश्वत तंत्र विकसित करणे, रासायनिक विश्लेषण इ. उपघटक विषयक प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. प्रकल्प मंजुरीचे अधिकार राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या पातळीवर राखीव आहेत.

सार्वजनिक / संस्थात्मक/ शालेय वनौषधी उद्यान व घरगुती वनौषधी उद्यान तयार करणे

औषधी वनस्पतींच्या पारंपारिक उपयोगाबाबत जनमानसामध्ये आवड निर्माण करण्यासाठी या घटकाचा लाभ शासकीय संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, अशासकीय संस्था, लोकविभाग उपक्रम, सहकारी संस्था, सोसायटी इत्यादींसाठी घेता येईल.

आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे:-
1) पासपोर्ट साईज फोटो
2) आधार कार्ड
3) बँक पासबुक
4) 8 अ
5) 7/12
(अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा)

आॅनलाईन अर्ज करण्यासाठी अंतीम दिनांक 30 जून 2018
पेपरमधील जाहिरात पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा. http://hortnet.gov.in/AMAH/pdf/NHM_advt.2018-19.pdf
आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संपर्क :-
आनंदी मल्टीसव्र्हीसेस
नगर परिषद जुने काॅम्प्लेक्स, उदगीर
प्रोप्रा. आबासाहेब मोरे
मो. 9168034444